Ata Koni Hi Karu Shakat Nahi Mahilanche Shoshan –कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळापासून संरक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाचा नवीन जीआर 2025. PoSH Act 2013 अंतर्गत नियम, कारवाई व पोर्टल माहिती जाणून घ्या.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा शासन निर्णय–Ata Koni Hi Karu Shakat Nahi Mahilanche Shoshan
22 ऑगस्ट 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला. या जीआरमध्ये लैंगिक छळापासून महिलांचे संरक्षण, प्रतिबंध आणि निवारण अधिनियम 2013 (PoSH Act 2013) याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळणे ही केवळ गरज नाही तर संविधानिक हक्काची हमी आहे. मात्र अनेक ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समित्या (Internal Complaints Committee – ICC) स्थापन न झाल्यामुळे महिलांना न्याय मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. हाच प्रश्न सोडवण्यासाठी नवीन जीआर जारी करण्यात आला आहे.
शासन निर्णयातील प्रमुख मुद्दे–Ata Koni Hi Karu Shakat Nahi Mahilanche Shoshan
1. अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक
प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, खाजगी संस्था, संघटना, महामंडळ, हॉस्पिटल्स, क्रीडा संस्था किंवा ज्या ठिकाणी 50 किंवा अधिक कर्मचारी काम करतात अशा ठिकाणी Internal Complaints Committee (ICC) स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अधिकृत माहितीसाठी येथे clickकरा .
आणखी योजना संदर्भात माहितीसाठी येथे click करा .
2. समितीच्या कामाचा नियमित आढावा
- महिला व बालविकास आयुक्त दर महिन्याला आढावा घेतील.
- विभागाचे सचिव दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतील.
- महिला व बालविकास मंत्री दर सहा महिन्यांनी आढावा घेतील.
यामुळे समित्यांचे कामकाज पारदर्शक आणि परिणामकारक राहील.
3. कायद्याचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई
जर एखाद्या संस्थेत ICC स्थापन केलेली नसेल तर संबंधित जिल्हाधिकारी दंडात्मक कारवाई करू शकतात. यामुळे नियमांची अंमलबजावणी अधिक कडक होईल.
4. नोडल अधिकारी नियुक्ती
प्रत्येक मंत्रालय/विभागाने नोडल अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे. हा अधिकारी संबंधित विभागात PoSH Act 2013 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असेल.
5. SHe-Box पोर्टलचा वापर
केंद्र शासनाने सुरू केलेले SHe-Box पोर्टल महिलांसाठी तक्रार नोंदवण्यासाठी उपलब्ध आहे. प्रत्येक संस्थेने त्यांच्या वेबसाईटवर आणि सोशल मीडियावर या पोर्टलची लिंक द्यावी.
महिलांना मिळणारे फायदे–Ata Koni Hi Karu Shakat Nahi Mahilanche Shoshan
- सुरक्षित आणि सन्मानजनक कामाचे वातावरण.
- तक्रार नोंदविण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा.
- कायदेशीर संरक्षण आणि जलद कारवाई.
- समित्यांच्या नियमित आढाव्यामुळे कार्यक्षमता वाढणार.
PoSH Act 2013 म्हणजे काय?–Ata Koni Hi Karu Shakat Nahi Mahilanche Shoshan
लैंगिक छळापासून महिलांचे संरक्षण, प्रतिबंध व निवारण अधिनियम 2013 हा कायदा सर्व सरकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये महिलांचे रक्षण करण्यासाठी लागू करण्यात आला. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
- महिलांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती.
- संस्थेची जबाबदारी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे.
- लैंगिक छळाच्या प्रकारांची स्पष्ट व्याख्या.
- दोषींवर कठोर दंडात्मक कारवाई.
महिलांनी कोणते पाऊल उचलावे?–Ata Koni Hi Karu Shakat Nahi Mahilanche Shoshan
- कामाच्या ठिकाणी छळ झाल्यास त्वरित ICC कडे तक्रार करावी.
- जर समिती नसेल तर SHe-Box पोर्टल वर तक्रार नोंदवावी.
- आवश्यक असल्यास जिल्हाधिकारी किंवा महिला आयोगाकडे दाद मागावी.
- आपल्या हक्कांबद्दल जागरूक राहणे महत्त्वाचे आहे.
समाजाची भूमिका आणि जबाबदारी–Ata Koni Hi Karu Shakat Nahi Mahilanche Shoshan
लैंगिक छळ रोखण्यासाठी केवळ शासनच नाही तर समाजातील प्रत्येक घटकाची भूमिका महत्त्वाची आहे. संस्थांनी केवळ नियम पाळून जबाबदारी संपवू नये तर कर्मचाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण देणे, जागरूकता कार्यक्रम राबवणे, तसेच महिलांना मानसिक आधार देणे आवश्यक आहे.
1. पुरुषांची जबाबदारी
कार्यस्थळ सुरक्षित बनवणे ही फक्त महिलांची नाही तर पुरुषांचीही जबाबदारी आहे. सहकारी, अधिकारी आणि व्यवस्थापन यांनी लैंगिक छळ हा गुन्हा आहे याची जाणीव ठेवून काम केले पाहिजे.
2. जागरूकता मोहीमा
शाळा, महाविद्यालये, कंपन्या आणि संस्थांमध्ये PoSH Act बाबत जनजागृती मोहीमा राबवल्या पाहिजेत. या मोहिमांमुळे महिलांना त्यांच्या हक्कांबद्दल माहिती मिळेल.
मानसिक आधार व समुपदेशन
छळाचा अनुभव घेतलेल्या महिलांना मानसिक आधार आणि समुपदेशनाची सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. अनेक वेळा तक्रार केल्यानंतर महिलांना भीती वाटते, अशा वेळी संस्थांनी त्यांना आधार देणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष–Ata Koni Hi Karu Shakat Nahi Mahilanche Shoshan
हा शासन निर्णय म्हणजे महिलांच्या सुरक्षेसाठी घेतलेले एक मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांनी भीतीशिवाय आणि सन्मानाने काम करावे, हीच या कायद्यामागची भूमिका आहे.
जर तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या कुणाला अशा प्रकारचा अनुभव आला असेल, तर त्यांना नक्की या कायद्याची माहिती द्या. सुरक्षित कार्यस्थळ तयार करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.