2025 मध्ये लागू झालेली “Next-Gen GST Reform” भारताच्या कर प्रणालीत एक महत्त्वाची क्रांती आहे. जीवनावश्यक वस्तू, आरोग्य सेवा, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कृषी क्षेत्रातील वस्तू या सुधारित GST च्या माध्यमातून नागरिक आणि उद्योग दोघांनाही फायदा झाले आहे. 2025 च्या सप्टेंबर महिन्यात भारत सरकारने Goods and Services Tax (GST) प्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या, ज्याला “Next-Gen GST Reform … Read more
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 21 सप्टेंबर 2025 च्या भाषणात जाहीर झालेले मुद्दे हे केवळ राजकीय घोषणाबाजी नसून दीर्घकालीन धोरणात्मक दिशा देणारे आहेत.
आर्थिक बाजूने, GST सुधारणा आणि करसवलतींमुळे थेट ग्राहकांना दिलासा मिळेल तसेच बाजारातील मागणी वाढेल.
सामाजिक क्षेत्रात, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा योजना नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवतील.
पर्यावरणीय दृष्टीने, हरित ऊर्जा आणि जलसंधारण उपक्रम शाश्वत विकासाला चालना देतील.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, स्वदेशी उत्पादनांवर दिलेला भर भारताची जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता वाढवेल.
एकूणच, हे भाषण आर्थिक वाढ, सामाजिक कल्याण आणि टिकाऊ विकास या तिन्ही अंगांनी संतुलन साधणारे ठरते.
Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana , विधवा पेन्शन, वृद्धापकाळ योजना, श्रावणबाळ योजना आणि दिव्यांग अनुदान योजनेतील ताज्या अपडेटची माहिती येथे मिळवा. दिव्यांगांना वाढीव मानधन मिळाल्यानंतर इतर लाभार्थ्यांनाही वाढ होणार आहे. संपूर्ण तपशील वाचा.” प्रस्तावना महाराष्ट्रातील समाजातील निराधार घटक, विधवा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, श्रावणबाळ योजना आणि दिव्यांग बांधव यांच्यासाठी सरकारने अनेक योजनांची अंमलबजावणी केली आहे. त्यामध्ये … Read more
डॉ. अदिती तटकरे – महिला व बालकल्याण तज्ज्ञ
“लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया काळजीपूर्वक पूर्ण करणे गरजेचे आहे, कारण चुकीची माहिती दिल्यास लाभ थांबू शकतो. योग्य माहिती भरल्यास दर महिन्याचा ₹1500 चा हप्ता नियमितपणे लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा होतो. महिलांनी अधिकृत पोर्टलचा वापर करून आणि मदत केंद्रांचा आधार घेऊन ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या सक्षम बनवणे आहे.”
Divyang Pension Yojana आणि UDID कार्डमुळे विकलांग व्यक्तींना आर्थिक मदत मिळते आणि सामाजिक समावेशन वाढते. e-KYC प्रक्रियेमुळे अर्ज जलद व पारदर्शक झाला आहे. स्थानिक प्रशासन व NGO मार्गदर्शन महत्त्वाचे आहे.”
डॉ. स्वाती देशमुख (महिला आर्थिक विकास तज्ञ) यांचे मत :
“लाडकी बहीण योजना ही फक्त ₹1500 मदतीवर मर्यादित नाही, तर महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा पाया आहे. बचत गट, बिनव्याजी कर्ज, डिजिटल व्यवहार आणि कौशल्य विकास यांच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी महिलांना स्थिर उत्पन्नाचे साधन मिळणार आहे. सरकारने 1 कोटी ‘लखपती दीदी’ घडवण्याचं जे उद्दिष्ट ठेवलं आहे ते साध्य झालं तर महाराष्ट्रातील महिला केवळ कुटुंबाचे नव्हे तर अर्थव्यवस्थेचेही नेतृत्व करतील. यासाठी महिलांनी ई-केवायसी व पडताळणी वेळेत पूर्ण करणं अत्यंत आवश्यक आहे.”
पीएम स्वानिधि लोन योजना ही लघु व्यवसायांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे, विशेषतः स्ट्रीट वेंडर्स आणि छोटे दुकानधारकांसाठी. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी योग्य पात्रता, बँक खाते आणि डिजिटल पेमेंट सक्षमतेची माहिती असणे आवश्यक आहे. अर्ज करताना योग्य माहिती भरणे आणि सर्व दस्तऐवज अपलोड करणे फार महत्वाचे आहे. लोन मंजुरीसाठी अर्जाचे स्टेटस नियमित तपासणे आणि आवश्यक असल्यास बँकेशी संपर्क ठेवणे गरजेचे आहे.
टिप्स:
डिजिटल पेमेंट स्वीकारल्यास पुढील लोनसाठी क्रेडिट हिस्ट्री तयार होते.
सर्व अर्ज ऑनलाइन सुरक्षितपणे भरल्यास वेळ व मेहनत वाचते.
कागदपत्रे नेहमी तयार ठेवा, त्यामुळे लोन प्रक्रिया जलद होते.
“Yojana सप्टेंबर २०२५ अंक: जल व्यवस्थापन, स्वच्छता सुधारणा, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आणि नमामी गंगे योजनेची माहिती.”
“Yojana मासिक सप्टेंबर २०२५: टिकाऊ जल उपाय, डिजिटल जल व्यवस्थापन, समुदाय सहभाग आणि भारतातील स्वच्छता योजना यावर सखोल माहिती.”
“वाचा Yojana मासिक सप्टेंबर २०२५: जल आणि स्वच्छता आव्हाने, सरकारी उपक्रम, स्मार्ट उपाय आणि भविष्यातील धोरणात्मक दिशा यावर सविस्तर लेख.”
According to financial experts, the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) is one of the most affordable social security schemes launched in India. With a minimal premium of just ₹20 per year, it provides accidental insurance coverage of up to ₹2 lakh, which is highly beneficial for lower- and middle-income groups.
👉 Experts highlight three key points:
Accessibility – Since it is linked with bank accounts, enrollment is easy and transparent.
Affordability – At just ₹20 per year, no private insurer can provide such coverage.
Awareness Gap – Many rural beneficiaries are still unaware of the claim process, which reduces the scheme’s impact.
Financial planners recommend that every bank account holder should opt for PMSBY as a basic layer of protection, and later add private insurance plans for wider coverage.
“September 2025 मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा 14वा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा झाला आहे. या योजनेतून दरमहा ₹1500 च्या आर्थिक मदतीमुळे राज्यातील लाखो महिलांना दिलासा मिळत आहे. पुढील हप्ता कधी मिळणार, अर्जदारांसाठी महत्त्वाच्या तारखा व अपडेट्स या लेखामध्ये समाविष्ट आहेत.”