“Drone” तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकरी आता पिकांची तपासणी, रोग निदान, खत व कीटकनाशक फवारणी अधिक अचूक आणि वेळेत करू शकतात. जाणून घ्या ड्रोनच्या वापराने सुरू झालेली नवीन कृषी क्रांती.
प्रस्तावना
भारतीय शेती परंपरेने समृद्ध आहे. पण गेल्या काही दशकांत हवामानातील बदल, पाण्याची टंचाई आणि कामगारांची कमतरता यामुळे शेती आव्हानात्मक बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या तंत्रज्ञानाने शेतीला नवा श्वास दिला आहे. त्यात सर्वात प्रभावी साधन म्हणजे “Drone”. आजच्या काळात शेतकरी मोबाईल, इंटरनेट, सेन्सर्स, आणि आता ड्रोनच्या माध्यमातून आपल्या शेतातील प्रत्येक गोष्ट अचूकपणे पाहू शकतो. ड्रोन हे फक्त आकाशातून फोटो काढणारे यंत्र नाही तर ते शेतकऱ्याचे डिजिटल सहकारी बनले आहे. पिकांची वाढ, रोगांची लक्षणे, पाण्याचे प्रमाण, आणि उत्पादनाची स्थिती हे सर्व ड्रोनच्या सहाय्याने मोजता येते. त्यामुळे शेतकऱ्याला योग्य वेळी निर्णय घेता येतो आणि उत्पादनवाढीबरोबर खर्चातही बचत होते. हीच शेती आता “स्मार्ट शेती” आणि “नवीन कृषी क्रांती” म्हणून ओळखली जाते.
किसान ड्रोन योजना सविस्तर माहिती
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare – Drone Policy
ड्रोन म्हणजे काय आणि शेतीत त्याचा उपयोग कसा होतो
“Drone” म्हणजे मानवरहित हवाई वाहन (Unmanned Aerial Vehicle – UAV). हे एक लहान विमानासारखे यंत्र असते जे दूरस्थ नियंत्रणाद्वारे चालवले जाते. यामध्ये उच्च-गुणवत्तेचे कॅमेरे आणि सेन्सर्स बसवलेले असतात जे पिकांचे फोटो, व्हिडिओ आणि नकाशे तयार करतात. शेतकरी या नकाशांच्या आधारे आपल्या शेतीची स्थिती पाहू शकतो. उदाहरणार्थ, १० एकर क्षेत्र असलेला शेतकरी आपल्या शेतात चालून तपासणी करण्यासाठी तासभर घालवतो, परंतु ड्रोन काही मिनिटांत पूर्ण माहिती पुरवते. या माहितीच्या आधारे तो कुठे पाणी कमी आहे, तण कोणत्या भागात वाढले आहे किंवा पिकांची वाढ कशी आहे हे सहज ओळखू शकतो.
ड्रोनचा वापर फक्त तपासणीपुरता मर्यादित नाही; ते शेती व्यवस्थापनाचे महत्त्वाचे साधन बनत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे मजुरीचा खर्च कमी होतो, वेळ वाचतो आणि शेतीत अचूक निर्णय घेता येतात. आधुनिक ड्रोन आता स्वयंचलित (Autonomous) असून, GPS आणि AI च्या मदतीने पूर्वनियोजित मार्गावर उडतात. त्यामुळे ड्रोन हे 21व्या शतकातील शेतकऱ्याचे सर्वोत्तम साधन ठरत आहे.
ड्रोनद्वारे पिकांची आरोग्य तपासणी
“Drone” मध्ये बसवलेले विशेष कॅमेरे (जसे की मल्टीस्पेक्ट्रल आणि थर्मल कॅमेरे) पिकांची आरोग्य स्थिती ओळखू शकतात. हे कॅमेरे NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) नावाच्या पद्धतीने झाडांची हिरवळ, वाढ आणि पोषण स्तर मोजतात. उदाहरणार्थ, पिकांचा एखादा भाग फिकट रंगाचा दिसत असेल, तर त्या ठिकाणी झाडांना पोषकद्रव्यांची कमतरता असते. शेतकरी ही माहिती वापरून योग्य खत किंवा पाण्याचे नियोजन करू शकतो.
पूर्वी ही तपासणी हाताने किंवा अंदाजावर केली जायची, ज्यामुळे अनेकदा चुका होत असत. पण ड्रोनमुळे हे काम वैज्ञानिक पद्धतीने होते. मोठ्या क्षेत्रात जिथे माणूस पोहोचणे कठीण असते, तिथे ड्रोन सहज उडू शकतो आणि तात्काळ डेटा गोळा करतो. यामुळे रोगांची लक्षणे लवकर दिसतात, आणि वेळेत उपाययोजना केल्यामुळे पिकांची हानी टळते.
पिकांच्या आरोग्याची सतत निगराणी ठेवणे ही आजच्या आधुनिक शेतीची गरज आहे, आणि “Drone”हे ते काम अचूकपणे पार पाडत आहेत. त्यामुळे ड्रोन हे खरं तर शेतकऱ्याचे आकाशातून पाहणारे “डिजिटल डोळे” झाले आहेत.
फवारणी आणि खत व्यवस्थापनात ड्रोनचा वापर
शेतकऱ्यांसाठी फवारणी हे काम अत्यंत मेहनतीचे आणि जोखमीचे असते. रासायनिक कीटकनाशकांमुळे आरोग्यावर दुष्परिणाम होतात. पण ड्रोन या समस्येवर सुरक्षित आणि आधुनिक उपाय देतात. ड्रोनद्वारे द्रवरूप कीटकनाशक किंवा खत फवारले जाते. हे काम संगणक नियंत्रणाद्वारे स्वयंचलितपणे केले जाते. ड्रोन एका उड्डाणात २५–३० एकर क्षेत्र व्यापू शकतो आणि अचूक प्रमाणात फवारणी करू शकतो.
या पद्धतीमुळे फवारणी करताना मनुष्याचा विषारी रसायनांशी संपर्क येत नाही. तसेच प्रत्येक झाडावर समान प्रमाणात औषध पडते, ज्यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता टिकते. पारंपरिक पद्धतीत जास्त प्रमाणात फवारणी केली जाते, पण ड्रोन फक्त आवश्यक भागावर फवारणी करतो, त्यामुळे खर्च कमी होतो आणि पर्यावरणावरही ताण येत नाही.
“Drone” मुळे शेतीत अचूकता वाढली आहे, आणि हा बदल शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच पर्यावरणासाठीही फायदेशीर ठरतो. हीच स्मार्ट फवारणी प्रणाली भविष्यात संपूर्ण भारतात सर्वत्र दिसेल.
सरकारी योजना आणि आर्थिक मदत
भारत सरकारने “किसान ड्रोन योजना” नावाने एक विशेष उपक्रम सुरू केला आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी, कृषी उत्पादक संस्था (FPOs), आणि कृषी महाविद्यालयांना ड्रोन खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. केंद्र सरकार ४०% ते ५०% पर्यंत अनुदान देते. तसेच कृषी विज्ञान केंद्रे (KVKs) आणि कृषी संशोधन संस्था शेतकऱ्यांना ड्रोन वापरण्याचे प्रशिक्षण देतात.
या योजनेचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाशी जोडणे आणि उत्पादनक्षमतेत वाढ करणे. ड्रोन ऑपरेटर म्हणून ग्रामीण युवकांना प्रशिक्षण देऊन रोजगार निर्मितीही केली जाते. काही राज्य सरकारांनी स्थानिक स्तरावर ड्रोन सेवा केंद्रे स्थापन केली आहेत जिथून शेतकरी कमी दरात ड्रोन भाड्याने घेऊ शकतात.
यामुळे लहान शेतकऱ्यांनाही या तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळतो. सरकारचे लक्ष्य आहे की २०३० पर्यंत देशातील प्रत्येक तालुक्यात “Drone”सेवा केंद्र असावे. या योजनांमुळे भारतातील शेती डिजिटल युगात प्रवेश करत आहे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल घडत आहे.
भविष्यातील शेती आणि ड्रोन तंत्रज्ञान
“Drone”शेतीचे भविष्य अत्यंत उज्ज्वल आहे. सध्या “Drone”केवळ फोटो आणि फवारणीसाठी वापरले जात असले तरी येत्या काळात ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंगच्या साहाय्याने स्वयंचलित निर्णय घेतील. उदाहरणार्थ, ड्रोन स्वतः ठरवेल की कुठल्या भागात किती पाणी द्यावे किंवा कुठे रोगाची लक्षणे दिसत आहेत. ही माहिती थेट मोबाईल अॅपवर दिसेल आणि शेतकरी त्वरित उपाययोजना करू शकेल.
ड्रोन शेतीमुळे “डेटा आधारित शेती” शक्य होते, ज्यामुळे अंदाजावर नव्हे तर आकडेवारीवर आधारित निर्णय घेतले जातात. जगभरातील देशांमध्ये हे तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होत आहे. भारतातही अनेक स्टार्टअप्स कृषी ड्रोन विकसित करत आहेत, ज्यामुळे हे तंत्रज्ञान अधिक स्वस्त आणि सर्वसामान्य होईल.
ड्रोनमुळे शेतीत मानवी श्रमाची गरज कमी होत असून, अचूकता वाढत आहे. त्यामुळे शेती लाभदायक बनत आहे. येणाऱ्या काळात प्रत्येक शेतकरी ड्रोन वापरेल आणि शेती क्षेत्रात एक नवीन डिजिटल क्रांती घडेल.
ड्रोन शेतीतील आव्हाने आणि त्यावर उपाय
“Drone” शेती हा आधुनिक काळातील अत्यंत उपयुक्त आणि क्रांतिकारी बदल असला तरी, त्याच्या अंमलबजावणीत काही महत्त्वाची आव्हाने दिसतात. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे ड्रोनची किंमत. सध्या बाजारात उपलब्ध असलेले कृषी ड्रोन हे सुमारे ३ ते ८ लाख रुपयांच्या दरम्यान असतात. लहान शेतकऱ्यांसाठी हा खर्च परवडणारा नाही. त्यामुळे ड्रोनचा वापर प्रामुख्याने मोठ्या शेतकऱ्यांपुरता किंवा कृषी उत्पादक संस्थांपुरता मर्यादित राहतो.
दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे तांत्रिक ज्ञानाची कमतरता. ग्रामीण भागात अनेक शेतकऱ्यांना ड्रोन ऑपरेट करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण किंवा तांत्रिक माहिती नसते. त्यामुळे ते या तंत्रज्ञानाचा पूर्ण वापर करू शकत नाहीत. काही वेळा प्रशिक्षण नसल्यामुळे ड्रोन अपघात होतात किंवा त्यात तांत्रिक बिघाड निर्माण होतो. म्हणूनच सरकार आणि खाजगी संस्था यांना शेतकऱ्यांना ड्रोन वापराबाबत प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.
तिसरे आव्हान म्हणजे ड्रोनसाठी लागणारी परवानगी प्रक्रिया. भारतात नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) कडून ड्रोन उड्डाणासाठी परवानगी घेणे आवश्यक असते. या प्रक्रियेत काही वेळा विलंब होतो किंवा तांत्रिक अटी कठीण असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत ड्रोन वापरता येत नाही. यासाठी सरकारने “ड्रोन पॉलिसी 2022” लागू केली आहे, ज्यामुळे कृषी वापरासाठी परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.
अजून एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे देखभाल आणि दुरुस्ती. ग्रामीण भागात ड्रोन सर्व्हिस सेंटर कमी असल्याने बिघाड झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागतो. परंतु सध्या सरकार व कृषी स्टार्टअप्स मिळून ड्रोन सर्व्हिस नेटवर्क उभारण्यावर काम करत आहेत. भविष्यात प्रत्येक जिल्ह्यात ड्रोन सेवा केंद्रे सुरू करण्याचा उद्देश आहे.
या सर्व आव्हानांवर उपाय म्हणून सहकारी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, आणि राज्य सरकारांनी ड्रोन शेती प्रशिक्षण केंद्रे, भाडेतत्त्वावर ड्रोन सेवा, आणि अनुदानित विक्री योजना सुरू केल्या आहेत. यामुळे शेतकरी कमी खर्चात हे तंत्रज्ञान वापरू शकतील. पुढील काही वर्षांत ड्रोन शेती सर्वांसाठी सुलभ होईल आणि भारत “स्मार्ट कृषी तंत्रज्ञान” मध्ये जागतिक नेता बनेल.
निष्कर्ष
“Drone”तंत्रज्ञान हे भारतातील शेतीसाठी एक मोठा टप्पा आहे. यामुळे उत्पादनवाढ, खर्चात बचत, आणि रोग नियंत्रण अधिक प्रभावी झाले आहे. शेतकऱ्यांना आता माहितीवर आधारित शेती करता येते. सरकारच्या योजनांमुळे आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे ड्रोन शेती प्रत्येक गावात पोहोचत आहे. हीच खरी “नवीन कृषी क्रांती” आहे, जिथे तंत्रज्ञान आणि परंपरा हातात हात घालून ग्रामीण भारताचा विकास करत आहेत.