PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana -ही केंद्र सरकारची २०२५-२६ मध्ये सुरू झालेली नवी योजना असून, देशातील १०० निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये शेतीचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, सिंचन सुविधा सुधारणे, पिकविविधीकरणाला चालना देणे, साठवण आणि प्रक्रिया केंद्रे उभारणे तसेच तंत्रज्ञान-आधारित शेतीला प्रोत्साहन देणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ६ वर्षांच्या कालावधीत (२०२५-२०३१) ही योजना राबवली जाणार असून १.७ कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी लाभार्थी ठरतील अशी अपेक्षा आहे. ही योजना भारतीय शेतीला आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने नेणारी ठरेल.
प्रस्तावना
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. देशातील सुमारे ५८% लोकसंख्या थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, शेती आधुनिक करणे आणि टिकाऊ बनवणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना” (PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana) ही योजना कृषी विकासाचा नवा टप्पा ठरणार आहे.
ही योजना केवळ पिक उत्पादनावर भर देत नाही, तर शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण जीवनशैलीत सकारात्मक बदल घडवण्याचे उद्दिष्ट बाळगते.
“अधिक कृषी योजनांची माहिती वाचा”
PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana-अधिकृत माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.”
योजनेचा उद्देश
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana चा मुख्य हेतू म्हणजे —
- शेती आणि संबंधित व्यवसायांचा एकत्रित विकास
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे
- उत्पादनक्षमता, पिकविविधीकरण, सिंचन व बाजारसाखळी सुधारणा
PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana ही योजना १०० निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ६ वर्षांच्या कालावधीत (२०२५-२६ ते २०३०-३१) राबविण्यात येणार आहे. निवडलेले जिल्हे अशा आहेत, जिथे शेती उत्पादन, पिकसघनता आणि कर्ज वितरण कमी प्रमाणात आहे.
योजनेच्या मुख्य वैशिष्ट्यांचा आढावा
१. पिक विविधी करणावर भर
शेतकऱ्यांना पारंपरिक पिकांबरोबरच नगदी, फळभाजी व औषधी पिकांकडे वळवले जाईल. यामुळे बाजारपेठेतील मागणीप्रमाणे उत्पादन मिळेल आणि उत्पन्न वाढेल.
२. सिंचन व्यवस्थेचा विस्तार
पाण्याचा कार्यक्षम वापर व ‘प्रत्येक थेंबातून अधिक उत्पादन’ या संकल्पनेनुसार सिंचन प्रकल्प राबवले जातील. सूक्ष्म सिंचन, ठिबक सिंचन यासारख्या पद्धतींचा प्रचार होईल.
३. पिक साठवण व प्रक्रिया सुविधा
योजनेअंतर्गत ब्लॉक व तालुका पातळीवर साठवणगृहे, कोल्ड-स्टोरेज, प्रक्रिया केंद्रे उभारली जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडले जाईल व मालाचा अपव्यय टळेल.
४. कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर
आधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन, मृदा परीक्षण, हवामान अंदाज, GIS मॅपिंग इ. सुविधा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात येतील. ‘स्मार्ट फॉर्मिंग’ ही योजनेची खास दिशा असेल.
५. कर्ज उपलब्धता सुलभ करणे
शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरावर अल्प व दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. स्थानिक बँका, सहकारी संस्था व PM-Kisan क्रेडिट कार्ड योजना यामार्फत मदत दिली जाईल.
६. जिल्हा-स्तरीय “धान-धान्य समिती”
प्रत्येक निवडलेल्या जिल्ह्यात “District Dhan-Dhaanya Committee” स्थापन केली जाईल. त्यात शेतकरी, कृषी अधिकारी, तज्ज्ञ व स्थानिक प्रतिनिधी सहभागी असतील. ही समिती योजना प्रभावीपणे राबवेल व निरीक्षण करेल.
निधी आणि अंमलबजावणी
- या योजनेसाठी वार्षिक ₹24,000 कोटींहून अधिक निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.
- स्वतंत्र निधी न ठेवता, विद्यमान ३६ कृषी-संबंधित योजनांचा समन्वय करून अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
- एकूण ११ विभाग या योजनेच्या अंमलबजावणीत सहभागी आहेत – कृषी, ग्रामीण विकास, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, जलसंपदा, अन्न प्रक्रिया इत्यादी.
- योजनेच्या यशाचे मोजमाप करण्यासाठी ११७ कार्यप्रदर्शन निर्देशक (KPI) निश्चित करण्यात आले आहेत.
PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana -संभाव्य लाभ
| घटक | लाभ |
|---|---|
| शेतकरी | उत्पन्नात वाढ, उत्पादन खर्चात घट |
| जिल्हा प्रशासन | कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा |
| पर्यावरण | पाण्याचा योग्य वापर व टिकाऊ शेती |
| बाजारपेठ | स्थानिक उत्पादनांची उपलब्धता वाढणार |
| युवक | कृषी-उद्योगात रोजगार संधी निर्माण |
योजनेमुळे शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल?
- कर्ज सहज मिळणार:
बँक व क्रेडिट संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध होईल. - साठवण सुविधा वाढणार:
स्थानिक पातळीवर गोडाऊन व कोल्ड-स्टोरेजमुळे माल खराब होण्याचे प्रमाण कमी होईल. - बाजारभावावर नियंत्रण:
थेट बाजारात विक्री करता येईल, त्यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप कमी होईल. - सिंचन सुधारणा:
ठिबक सिंचन, स्प्रिंकलर प्रणाली व पावसाचे पाणी साठवण प्रकल्प वाढवले जातील. - तंत्रज्ञानाचा लाभ:
ड्रोन सर्वेक्षण, जमिनीची मृदा परीक्षण अहवाल व हवामानाचा अंदाज यामुळे शेतकरी योग्य निर्णय घेऊ शकतील.
योजनेचा कालावधी व भविष्यदृष्टी
PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojanaही योजना २०२५-२६ ते २०३०-३१ या सहा वर्षांसाठी राबवली जाणार आहे.भविष्यात सर्व जिल्ह्यांपर्यंत विस्तार करण्याची शक्यता आहे. या योजनेमुळे भारताची शेती अधिक स्पर्धात्मक, टिकाऊ आणि तंत्रज्ञानाधारित होईल, अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रासाठी महत्त्व
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अजूनही सिंचन सुविधा मर्यादित आहेत आणि पिकविविधीकरणाची गरज आहे. अशा परिस्थितीत ही योजना विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकते.
उदाहरणार्थ, भंडारा व लाखांदूर परिसरातील शेतकरी जर या १०० जिल्ह्यांच्या यादीत समाविष्ट असतील, तर स्थानिक स्तरावर पाणीपुरवठा, साठवण केंद्र आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू होतील.
या योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?
- स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क करा.
तुमचा जिल्हा निवडलेल्या योजनेत आहे का, हे जाणून घ्या. - कृषी सहाय्यक कार्यालयात नोंदणी करा.
आवश्यक कागदपत्रे (आधार, जमिनीचा दाखला, बँक खाते, PM-Kisan ID) तयार ठेवा. - प्रशिक्षण शिबिरे व जागरूकता मोहिमा सहभागी व्हा.
स्थानिक पिकविविधीकरण, बाजारपेठ, प्रक्रिया याविषयी माहिती घ्या. - कर्ज किंवा अनुदान मिळवण्यासाठी अर्ज करा.
स्थानिक बँक किंवा सहकारी संस्थेत माहिती घ्या.
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना (PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana)ही केवळ आणखी एक सरकारी योजना नाही, तर भारतीय शेतीला आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने नेणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे केवळ उत्पादन नव्हे, तर संपूर्ण कृषी-आधारित अर्थव्यवस्था सशक्त होईल.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी सक्षमीकरण, टिकाऊ विकास आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांचा समन्वय साधला जाईल. त्यामुळे प्रत्येक थेंब पाणी, प्रत्येक शेत आणि प्रत्येक शेतकऱ्याचे श्रम – “धान्य आणि धन” दोन्ही निर्माण करतील, हेच या योजनेचे खरे उद्दिष्ट आहे.