प्रधानमंत्री गती शक्ती योजना (PM Gati Shakti Yojana) ही भारत सरकारची एकात्मिक पायाभूत सुविधा विकास योजना आहे, जी १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशातील विविध मंत्रालये, राज्ये आणि विभागांमध्ये समन्वय साधून प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करणे.
या अंतर्गत रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, गॅस पाइपलाइन आणि लॉजिस्टिक नेटवर्क यांना एकत्र आणले गेले आहे. GIS आधारित डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सर्व माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध असल्यामुळे वेळ, खर्च आणि संसाधनांची बचत होते.
प्रस्तावना:(Gati Shakti)
भारत हे जगातील सर्वात वेगाने वाढणारे राष्ट्र मानले जाते. देशाच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा, वाहतूक, उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञान यांचा समन्वय अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु बर्‍याच वेळा मंत्रालयांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नाहीत. या समस्येवर उपाय म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी “प्रधानमंत्री गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन (PM Gati Shakti National Master Plan)” सुरू केला.
ही योजना भारताच्या पायाभूत सुविधा विकासाला गती देणारी, तंत्रज्ञानाधारित आणि एकात्मिक योजना आहे. गती शक्ती योजनेचा उद्देश सर्व मंत्रालये, राज्ये आणि विभागांना एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणून विकास प्रकल्पांमध्ये परस्पर सहकार्य वाढवणे आहे. या योजनेमुळे भारतातील लॉजिस्टिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आणि ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क अधिक सक्षम होईल. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी लागणाऱ्या सर्व क्षेत्रांचा समन्वय साधण्याची ही पहिली योजना असल्यामुळे ती ऐतिहासिक ठरते.
PM Gati Shakti Official Portal
गती शक्ती योजनेचा उद्देश (Gati Shakti Yojana)
या योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे विविध सरकारी मंत्रालये आणि विभागांमध्ये समन्वय साधून पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची कार्यक्षमता वाढवणे. अनेकदा असे दिसते की रेल्वे, रस्ते, बंदर, विमानतळ, किंवा गॅस पाइपलाइनचे काम एकाच क्षेत्रात चालू असते, परंतु या सर्व विभागांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे वेळ, संसाधने आणि निधी यांचा अपव्यय होतो. गती शक्ती योजनेमुळे हा अपव्यय थांबवता येतो आणि सर्व प्रकल्प एकाच दृष्टीकोनातून नियोजित केले जातात.
या योजनेत ‘Whole-of-Government Approach’ अवलंबली गेली आहे, म्हणजेच सर्व मंत्रालये एकत्र काम करतील. यामुळे केवळ प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील असे नाही, तर भारतातील लॉजिस्टिक खर्चही मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. ही योजना भारताला $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी मदत करेल. उद्योग आणि गुंतवणूक क्षेत्रात स्थिरता आणून रोजगार निर्मितीची दारे उघडेल. परिणामी, भारतातील नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये (Gati Shakti Yojana):
गती शक्ती योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटी. या अंतर्गत १६ मंत्रालये आणि विभागांना जोडले गेले आहे, जसे की रस्ता परिवहन, रेल्वे, नागरी विमान वाहतूक, पेट्रोलियम, पोर्ट्स आणि जलमार्ग मंत्रालय इत्यादी. या सर्वांचा डेटा एका एकत्रित डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे.
या प्लॅटफॉर्मवर GIS (Geographic Information System) आधारित माहिती वापरली जाते, ज्यामध्ये २०० पेक्षा जास्त डेटा लेयर आहेत. अधिकारी आणि अभियंते एकाच ठिकाणी सर्व माहिती पाहून प्रकल्प नियोजन करू शकतात.
गती शक्ती योजनेमुळे प्रकल्प अडथळे वेळेत ओळखले जातात आणि निर्णय जलद घेतले जातात. योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘Data-driven Governance’. यामुळे निर्णय तर्कसंगत आणि पारदर्शक बनतात. या सर्व वैशिष्ट्यांमुळे गती शक्ती योजना ही भारताच्या प्रशासनात एक डिजिटल क्रांती ठरली आहे.
खर्च आणि वेळ बचत (Saving Time and Cost):
पूर्वी मोठे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नसत कारण त्यांच्यात योग्य नियोजन आणि समन्वयाची कमतरता होती. Gati Shaktiयोजनेमुळे प्रकल्प नियोजनाच्या टप्प्यातच विविध विभागांचा सहभाग निश्चित केला जातो. त्यामुळे प्रकल्प ओव्हरलॅप टाळले जातात आणि एकाच ठिकाणी अनेक वेळा काम करण्याची गरज राहत नाही.
उदाहरणार्थ, जर रस्त्याचे बांधकाम होत असेल आणि त्याच भागात गॅस पाइपलाइन बसवायची असेल, तर दोन्ही विभाग एकत्र काम करू शकतात. यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होते.
या योजनेमुळे केंद्र सरकारचा खर्च कमी झाला आहे आणि सार्वजनिक निधीचा अधिक कार्यक्षम वापर झाला आहे. परिणामी, भारतातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प आता जलद पूर्ण होत आहेत आणि नागरिकांना त्याचा थेट फायदा मिळत आहे.
उद्योग आणि गुंतवणूक वाढ (Boost to Industry and Investment):
गती शक्ती योजना उद्योग क्षेत्रासाठी गेम-चेंजर ठरली आहे. उत्तम रस्ते, रेल्वे, पोर्ट्स आणि लॉजिस्टिक नेटवर्कमुळे भारतातील उत्पादन केंद्रांपर्यंत पोहोच सोपी झाली आहे. उद्योगांना आवश्यक कच्चा माल, उपकरणे आणि तयार वस्तूंची वाहतूक जलद गतीने करता येते.
यामुळे Make in India आणि Atmanirbhar Bharat यांसारख्या योजनांना बळकटी मिळाली आहे. परदेशी गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करण्यास अधिक उत्सुक होत आहेत. सरकारच्या मते, या योजनेमुळे २५ कोटीहून अधिक रोजगार निर्मितीची शक्यता आहे.
याशिवाय, देशातील लहान आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राला देखील नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळतो आहे. परिणामी, भारताचा उद्योग क्षेत्र आता जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनला आहे.
गती शक्ती योजनेचे फायदे ( Gati Shakti Yojana)
ही योजना केवळ पायाभूत सुविधा निर्माण करत नाही, तर ती संपूर्ण आर्थिक प्रणाली मजबूत करते.
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक खर्च कमी होतो, ज्यामुळे निर्यात आणि आयात सुलभ होते.
- रोजगार निर्मिती वाढते कारण मोठे प्रकल्प ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांमध्ये चालवले जातात.
- समान विकास सुनिश्चित होतो, म्हणजेच विकास केवळ शहरापुरता मर्यादित राहत नाही, तर ग्रामीण भागातही रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि उद्योग वाढतात.
- पर्यावरणीय टिकाव राखला जातो, कारण नियोजन करताना पर्यावरणपूरक उपायांचा विचार केला जातो.
योजनेमुळे भारतात “Ease of Doing Business” वाढले आहे आणि देश जागतिक गुंतवणुकीसाठी अधिक आकर्षक गंतव्य बनला आहे.
भारताच्या विकासातील भूमिका (Role in India’s Growth):
Gati Shakti योजना ही भारताच्या $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ही योजना फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पच नाही तर Ease of Living सुधारणारी योजना आहे.
शेतकरी, व्यापारी, उद्योगपती, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिक — सर्वांना याचा फायदा मिळत आहे. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची वाहतूक वेळेत बाजारात करता येते; उद्योगांना कच्चा माल वेळेत मिळतो; नागरिकांना प्रवास सुलभ होतो.
या योजनेमुळे Bharatmala, Sagarmala, UDAN, Dedicated Freight Corridors यांसारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पांमध्ये समन्वय साधला गेला आहे. त्यामुळे भारत एक एकात्मिक, डिजिटल, आणि वेगाने प्रगती करणारे राष्ट्र म्हणून उभे राहत आहे.
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री Gati Shakti योजना ही भारताच्या विकासाला दिशा देणारी क्रांतिकारी योजना आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि वेगवान बनवण्याचे तिचे उद्दिष्ट आहे. देशातील प्रत्येक भागात समान विकास घडवून आणणे, गुंतवणूक वाढवणे आणि रोजगार निर्माण करणे — हेच या योजनेचे खरे यश आहे.