PM SVANidhi Yojana 2.0 | नवीन अपडेट 2025 ची पूर्ण माहिती

PM SVANidhi Yojana 2.0 योजना ही भारतातील स्ट्रीट वेंडर्सना आर्थिक मदत, डिजिटल साक्षरता आणि सामाजिक सुरक्षा देणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या लेखात 2025 च्या अपडेट्स, लाभ, वैशिष्ट्ये आणि कर्ज संरचना याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे.

प्रस्तावना

भारतामध्ये छोट्या व्यवसायांवर लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. फुटपाथवरील चहा विक्रेते, भाजीपाला विक्रेते, फेरीवाले, छोटे स्टॉलधारक आणि स्ट्रीट वेंडर्स हे शहरी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. मात्र, कोविड-19 महामारीच्या काळात या सर्वांचे उत्पन्न अक्षरशः बंद पडले. त्यावेळी भारत सरकारने त्यांना पुन्हा उभं राहण्यासाठी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) सुरू केली. आता या योजनेचे नवे रूप PM SVANidhi Yojana 2.0 म्हणून 2025 मध्ये जाहीर करण्यात आले आहे. या आवृत्तीत मोठे बदल, विस्तार आणि जास्त लाभार्थ्यांचा समावेश केला गेला आहे.


पीएम स्वनिधि योजना म्हणजे काय?

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधी म्हणजेचPM SVANidhi Yojana 2.0 ही एक केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे. तिचा उद्देश शहरी आणि उपशहरी भागातील रस्त्यावर छोटे व्यवसाय करणाऱ्या स्ट्रीट वेंडर्सना गिरवीशिवाय कर्ज मिळावे हा आहे. ही योजना 1 जून 2020 रोजी सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला 10,000 रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद होती ज्यामुळे लाखो वेंडर्सनी आपला व्यवसाय पुन्हा सुरू केला.

अधिक माहितीसाठी PM SVANidhi योजना अधिकृत संकेतस्थळ भेट द्या.

योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट-PM SVANidhi Yojana 2.0

या योजनेतून स्ट्रीट वेंडर्सना भांडवल मिळते आणि त्यांना पुन्हा नवा व्यवसाय सुरू करता येतो. त्यांना बँकिंग प्रणालीशी जोडले जाते आणि डिजिटल व्यवहार करणे सोपे होते. याशिवाय आर्थिक साक्षरता, स्वच्छता, आरोग्य सुविधा आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांचा आत्मविश्वास वाढवला जातो.

PM SVANidhi Yojana 2.0 : 2025 मधील बदल

सरकारने या योजनेचा कालावधी वाढवून ती 31 मार्च 2030 पर्यंत लागू केली आहे. यासाठी तब्बल ₹7332 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. योजनेतून एकूण 1.15 कोटी वेंडर्सना मदत मिळेल ज्यामध्ये 50 लाख नवे लाभार्थी सामील होणार आहेत.

जबाबदार मंत्रालये

पूर्वी ही योजना फक्त गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडून चालवली जात होती. आता यामध्ये वित्तीय सेवा विभागालाही सामावून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे धोरणे तयार करणे आणि प्रत्यक्ष कर्ज वितरण यामध्ये समन्वय साधला जातो.

कर्जाची रचना-PM SVANidhi Yojana 2.0

योजनेत तीन टप्प्यांमध्ये कर्ज दिले जाते. पहिल्या टप्प्यात 15,000 रुपये, दुसऱ्या टप्प्यात 25,000 रुपये आणि तिसऱ्या टप्प्यात 50,000 रुपये इतके कर्ज मिळते. कर्जासाठी कोणतीही गिरवी लागत नाही. तसेच वेळेवर हप्ता भरल्यास पुढील मोठ्या कर्जासाठी पात्रता मिळते.

व्याज सवलत

जर लाभार्थीने कर्जाचे हप्ते वेळेवर फेडले तर त्याला 7% व्याज सवलत दिली जाते. ही रक्कम DBT पद्धतीने थेट खात्यात जमा केली जाते. त्यामुळे वेंडर्सना कमी व्याजदरावर भांडवल उपलब्ध होते.

नवे वैशिष्ट्ये

या आवृत्तीत काही नवीन सुविधा दिल्या आहेत. वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या वेंडर्सना UPI-linked RuPay Credit Card दिला जाईल. यामुळे त्यांना आकस्मिक गरजांसाठी निधी मिळू शकतो. तसेच डिजिटल व्यवहार प्रोत्साहनासाठी आता ₹1600 पर्यंत Cashback मिळणार आहे.

भौगोलिक कव्हरेज

पूर्वी ही योजना फक्त कायदेशीर शहरांपुरती मर्यादित होती. आता तिचा विस्तार Census Towns, Peri-Urban Areas आणि Urban Clusters पर्यंत केला गेला आहे. त्यामुळे अधिकाधिक वेंडर्स यात सहभागी होऊ शकतात.

कौशल्य विकास व प्रशिक्षण

योजनेत फक्त आर्थिक मदतच नाही तर प्रशिक्षणावरही भर देण्यात आला आहे. वेंडर्सना आर्थिक साक्षरता, डिजिटल पेमेंट, व्यवसाय कौशल्य, तसेच खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांसाठी स्वच्छता आणि फूड सेफ्टीचे प्रशिक्षण दिले जाते. PM SVANidhi Yojana 2.0 त्यामुळे ते दीर्घकाळ टिकणारा आणि सुरक्षित व्यवसाय करू शकतात.

स्वनिधी से समृद्धि अभियान-PM SVANidhi Yojana 2.0

या उपक्रमांतर्गत वेंडर्स आणि त्यांच्या कुटुंबियांना इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून दिला जातो. आरोग्य विमा, सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन योजना, शैक्षणिक सुविधा अशा विविध सेवा एका ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी लोककल्याण मेळावे भरवले जातात.

कर्ज देणाऱ्या संस्था

या योजनेत बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका, सहकारी बँका, NBFCs, मायक्रो फायनान्स संस्था आणि Self Help Group Banks सहभागी आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना सहजपणे कर्ज मिळते.

निष्कर्ष

PM SVANidhi Yojana 2.0 ही फक्त आर्थिक मदतीसाठी नसून ती स्ट्रीट वेंडर्सच्या आयुष्याचा दर्जा उंचावण्यासाठी व्यापक उपक्रम आहे. 2030 पर्यंत ही योजना सुरू राहणार असून लाखो वेंडर्स याचा थेट लाभ घेणार आहेत. यामुळे शहरी अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल, रोजगार निर्मिती वाढेल आणि वेंडर्स डिजिटल व्यवहाराच्या मुख्य प्रवाहात येतील.

SmartBharatManch.com वर असेच उपयुक्त लेख वाचा.

Leave a Comment