RTE Act 2009-आजच्या या ब्लॉगमध्ये आपण अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करणार आहोत — बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009. हा कायदा भारतातील प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीने शिक्षण घेण्याचा हक्क देतो. स्पर्धा परीक्षा, शालेय प्रशासन, शिक्षक आणि पालक सर्वांसाठी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
या कायद्याची पार्श्वभूमी
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 21(A) अंतर्गत 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा हक्क प्रदान करण्यात आला आहे. या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारत सरकारने “बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009” (RTE Act 2009) लागू केला.
हा कायदा 1 एप्रिल 2010 पासून देशभरात अमलात आला आणि त्यामुळे भारत हा जगातील काही निवडक देशांपैकी एक झाला जिथे शिक्षण हा मूलभूत हक्क ठरला.
Right to Education Portal – Government of India – RTE Act ची अधिकृत माहिती.
AI आधारित शिक्षणाचे भविष्य भारतात – आधुनिक तंत्रज्ञान व शिक्षण.
कायद्याचे उद्दिष्ट
या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे —RTE Act 2009
- प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीने प्राथमिक शिक्षण मिळावे.
- शिक्षणाच्या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होऊ नये.
- दर्जेदार आणि सर्वसमावेशक प्राथमिक शिक्षण प्रत्येक मुलापर्यंत पोहोचवणे.
RTE Act 2009-प्रमुख प्रकरणे व कलमे
प्रकरण १ – प्रारंभिक तरतुदी (कलम १ ते २)
या प्रकरणात कायद्याचे संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, लागू होण्याची तारीख आणि प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या दिली आहे.
“प्राथमिक शिक्षण (Elementary Education)” म्हणजे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण.
प्रकरण २ – बालकांचा शिक्षणाचा हक्क (कलम ३ ते ५)
कलम ३:
प्रत्येक 6 ते 14 वयाच्या बालकाला नजिकच्या शाळेत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे.
विशेष गरजा असलेल्या बालकांसाठीही समान हक्क देण्यात आला आहे.
कलम ४:
ज्यांना कधी शाळेत जाण्याची संधी मिळाली नाही, अशा बालकांना त्यांच्यावयाच्या समकक्ष वर्गात प्रवेश देऊन मोफत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याचा अधिकार आहे.
कलम ५:
शाळा बदलताना विद्यार्थ्याला हस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. प्रमाणपत्र न दिल्यास संबंधित मुख्याध्यापकावर कारवाई होऊ शकते.
प्रकरण ३ – शासन व स्थानिक प्राधिकरणांची जबाबदारी (कलम ६ ते ९)
कलम ६:
ज्या भागात शाळा नाही, तिथे तीन वर्षांच्या आत शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने शाळा सुरू करणे आवश्यक आहे.
कलम ७:
केंद्र आणि राज्य शासन शिक्षणाच्या खर्चाची विभागणी करतील. केंद्र शासन राष्ट्रीय अभ्यासक्रम तयार करेल आणि शिक्षक प्रशिक्षणाची जबाबदारी घेईल.
कलम ८:
प्रत्येक बालकाला शिक्षण मिळावे, त्याची खात्री करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. वंचित, दुर्बल घटकातील बालकांवर भेदभाव होऊ नये.
कलम ९:
स्थानिक प्राधिकरणाने सर्व बालकांचे अभिलेख ठेवणे, त्यांच्या उपस्थितीवर नजर ठेवणे आणि शिक्षणाची पूर्तता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
प्रकरण ४ – पालकांची जबाबदारी (कलम १० ते ११)
कलम १०:
प्रत्येक पालकाने आपल्या मुलाला जवळच्या शाळेत दाखल करणे बंधनकारक आहे.
कलम ११:
तीन ते सहा वयाच्या बालकांसाठी शाळापूर्व शिक्षणाची तरतूद केली जाईल.
प्रकरण ५ – शाळा व प्रवेश नियम (कलम १२ ते १९)
कलम १२:
खाजगी शाळांनी किमान 25% जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवणे आवश्यक आहे. या विद्यार्थ्यांचा खर्च शासन उचलते.
कलम १३:
शाळा कोणत्याही प्रकारची फी किंवा प्रवेश चाचणी घेऊ शकत नाही.
कलम १४:
बालकाच्या वयाचा पुरावा म्हणून जन्म प्रमाणपत्र किंवा तत्सम दस्तऐवज स्वीकारला जाईल.
कलम १५:
शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतरही बालकाला प्रवेश नाकारता येणार नाही.
कलम १६:
प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास करता येणार नाही.
कलम १७:
बालकांना शारीरिक शिक्षा किंवा मानसिक त्रास देण्यास संपूर्ण बंदी आहे.
कलम १८–१९:
शाळेला मान्यता मिळाल्याशिवाय कार्य सुरू करता येणार नाही. मानके आणि निकष पूर्ण न केल्यास शाळेची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते.
प्रकरण ६ – शैक्षणिक व्यवस्थापन (कलम २१ ते २९)
कलम २१:
प्रत्येक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती गठित करणे बंधनकारक आहे. ही समिती शाळेचे प्रशासन, निधीचा वापर आणि विकास आराखडा तयार करते.
कलम २२:
शाळा व्यवस्थापन समिती शाळेचा विकास आराखडा तयार करेल.
कलम २३:
शिक्षकांची नियुक्ती, अर्हता आणि सेवा अटी केंद्र सरकारने निर्धारित केल्या आहेत.
कलम २४:
शिक्षकांनी नियमित उपस्थिती राखावी, अभ्यासक्रम पूर्ण करावा, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करावे आणि पालकांशी संवाद साधावा.
कलम २५:
प्रत्येक शाळेत विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण विहित निकषानुसार असणे आवश्यक आहे.
कलम २६–२८:
शिक्षकांची रिक्त पदे वेळेत भरली जावीत, त्यांना शैक्षणिक कामाशिवाय अन्य कामासाठी नेमू नये आणि खाजगी अध्यापन करण्यास बंदी आहे.
कलम २९:
अभ्यासक्रम बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी असावा. शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा असावे आणि विद्यार्थ्यांना भयमुक्त वातावरणात शिकवले जावे.
प्रकरण ७ – मूल्यांकन व प्रमाणपत्र (कलम ३०)
या कलमानुसार कोणत्याही विद्यार्थ्याला विशिष्ट परीक्षा पास करणे बंधनकारक नाही. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्याला प्रमाणपत्र दिले जाईल.
प्रकरण ८ – बालहक्क संरक्षण (कलम ३१ ते ३४)
कलम ३१:
राष्ट्रीय आणि राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करतील.
कलम ३२:
बालकाच्या हक्काशी संबंधित कोणतीही तक्रार स्थानिक प्राधिकरणाकडे करता येईल.
कलम ३३–३४:
राष्ट्रीय व राज्य सल्लागार परिषद शासनाला शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत सल्ला देतील.
प्रकरण ९ – विविध तरतुदी (कलम ३५ ते ३८)
कलम ३५:
केंद्र शासन मार्गदर्शक सूचना जारी करू शकते.
कलम ३६:
खटला दाखल करण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
कलम ३७:
शासकीय अधिकारी किंवा शाळा व्यवस्थापन समिती यांना सद्भावनेने केलेल्या कृतीसाठी संरक्षण आहे.
कलम ३८:
शासनाला या अधिनियमांतर्गत नियम करण्याचा अधिकार आहे.
RTE Act 2009 या कायद्याचे महत्त्व
या अधिनियमामुळे भारतातील शिक्षणाचा पाया अधिक मजबूत झाला आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील बालकांना समान शैक्षणिक संधी मिळू लागल्या. शिक्षण ही आता दया नव्हे तर “हक्क” बनली आहे.
निष्कर्ष
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 हा भारतीय शिक्षण क्षेत्रातील ऐतिहासिक टप्पा आहे. या कायद्यामुळे प्रत्येक बालकाला ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे वाटचाल करण्याची संधी मिळते. शासन, शिक्षक, पालक आणि समाजाने एकत्रितपणे या कायद्याची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे केली, तर भारताचे शैक्षणिक भविष्य अधिक उज्ज्वल होईल.
“शिक्षण हे केवळ करिअरसाठी नव्हे, तर सजग नागरिक घडवण्यासाठी असते.”
महात्मा गांधी आणि प्राथमिक शिक्षणाचे तत्त्वज्ञान – गांधींचे शिक्षण तत्त्वज्ञान.
1 thought on ““RTE Act 2009 – Free & Compulsory Education for Children””